दैलेख : खोलामा माछा मार्ने क्रममा भएको झडपमा परि गम्भीर घाइते दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नं. ४ सोतका रवीन्द्र रावतलाई एम्बुलेन्समै ल्याएर पीडित परिवारले बिहीबार जिल्ला अदालत दैलेख घेराउ गरेका छन् ।
पीडितहरूले रवीन्द्र रावतको उपचारका लागि २४ लाख खर्च भई सक्दा पनि पीडक पक्षले उपचार खर्च नदिएको र अन्य निकायहरूले समेत उपचार खर्चको व्यवस्थापन नगरिदिएपछि बिरामी ल्याएरै पीडित परिवारले जिल्ला अदालत घेराऊ गरेका हुन् । दोहोरो झडपमा परेर घाइते रवीन्द्र रावत अक्सिजनको सहायतामा छन् । उनको टाउको, हात, खुट्टामा गम्भीर चोट देखिएको छ । जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि सुर्खेतमा उपचारमा लगिएका उनलाई सुर्खेतले पनि उपचार गर्न नसकिने भन्दै रिफर गरेको थियो । परिवारले उनको उपचारका लागि लखनउ लगेका थिए ।
लखनउमा उपचार गर्दा २४ लाख रकम सकियो, आफन्तबाट सापटी माग्यौँ, घरमा भएको सबै सकियो, अहिले सम्पत्ति केही पनि छैन, जसले घाइते बनाए उनीहरूले पनि पहिला उपचार बापत खर्च दिन्छौँ उपचार गर्नुस् भने तर अहिले अदालतमा मुद्दा लड्छौँ उपचार खर्च दिँदैनौ भनेपछि पीडित परिवार समस्यामा परेको र उपचार गर्ने खर्च नभएपछि जिल्ला अदालतमा ल्याएर बिरामीलाई यही छोड्ने भनेर लखनउबाट घर ल्याएको रवीन्द्रका दाइ नवीन रावतले जानकारी दिएका छन् । न्याय पाइएला भनेको हामीमाथि झन् अन्याय भयो रावतको भनाई छ ।
३६ दिन अघि खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा नौमूले गाउँपालिका तोलीका युवाहरू र भैसेखोरका युवाहरूबिच दोहोरो झडप भएको थियो । झडपमा परेर रवीन्द्र रावत लगायत ४ जना घाइते भएका थिए, अन्य ३ जनाको सामान्य उपचार पछि घर फर्केको भए पनि रवीन्द्र रावतको अवस्था गम्भीर भएपछि उपचार गर्न लखनउ लगिएको थियो ।
पीडित परिवारले १४ जना बिरुद्ध ज्यान मुद्धा दर्ता गरेका थिए । रबिन्द्रलाई अहिले पनि अक्सिजनमै राखिएको छ ।
घटनामा संलग्न मध्ये ५ जनालाई पुर्पक्षका लागि र ९ जना बालबालिका भएकोले बालबिज्याँईको आधारमा परिवारको जिम्मा लगाउने आदेश जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको थियो ।
पीडित परिवारले आफूहरूलाई अन्याय भएको, उपचार खर्च तत्काल व्यवस्था गरिदिनुपर्ने छुटेका ९ जनालाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिहीवार दिनभर प्रर्दशन गरेपनि विरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गएका कारण रावतलाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको छ । रकम अभाव भएका कारण थप उपचार काठमाडौंमा गर्ने तयारी गरेको परिवारको भनाई छ ।
जिल्ला अदालत दैलेखले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको घटनाको विषयमा संलग्न १४ मध्ये ५ जनाको उमेर हद पुग्ने र ९ जना बालबालिका भएकोले बालबिज्याँई अन्तर्गत अभिभावकको रोहवरमा जिम्मा लगाउने आदेश गरेको थियो ।
अदालतमा अहिले पनि मुद्धा चलिरहेको र अन्तिम सुनुवाई भएको छैन ।
